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नए बजट में महिलाओं पर मेहरबान हुई केंद्र सरकार, टैक्स में बड़ी छूट देने का एलान

सरकार महिलाओं को टैक्स में छूट देने के लिए विचार कर रही है। ये छूट महिलाओं की विवाहित स्थिति, रोजगार की स्थिति और माता-पिता की जिम्मेदारियों जैसे अनेक कारणों पर निर्भर करता है । केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण और उनकी टीम उम्मीद कर रही हैं कि कई सेक्टरों और सब्सिडी और टैक्स में राहत देने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण ऐलान करेगी

फरवरी 2024 में अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपये के लोन महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इसके अलावा, 83 लाख स्वयं सहायता समूह और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए समर्पित हैं।

महिलाओं को मिलेगी टैक्स में बड़ी छूट

विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं के लिए सब्सिडी लागू कर महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम किया जा सकता है, खासकर रसोई गैस और स्वास्थ्य सेवाओं पर। इसके अलावा, महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी विचार हो सकता है, जो शादी, रोजगार की स्थिति और माता-पिता की जिम्मेदारियों जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।

किन किन चीजों पर मिलेगी छूट ?

विवाहित महिलाओं के लिए टैक्स छूट में संयुक्त फाइलिंग विकल्प या विवाहित जोड़ों के लिए टैक्स क्रेडिट जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं।

कामकाजी महिलाएं कार्य-संबंधी खर्च, रिटायरमेंट योगदान या शिक्षा खर्च पर टैक्स कटौती की पात्र हो सकती हैं।

जिन महिलाओं के पास बच्चें हैं उन महिलाओं को टैक्‍स क्रेडिट, कटौती या बच्‍चों के देखभाल सब्सिडी या शिक्षा बचत योजना जैसे लाभों के लिए पात्र हो सकती हैं |

आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ. सुरेश सुराना का कहना है कि सरकार महिलाओं के लिए रियायती टैक्स स्लैब दरों को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है, ताकि महिला टैक्सपेयर्स को कम टैक्स रेट्स के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण मिल सके।

सुराना ने कहा कि अमेरिका, कनाडा जैसे कई देशों में माता-पिता के लिए टैक्स क्रेडिट या कटौती दी जाती है, जो विशेष रूप से सिंगल मदर के लिए फायदेमंद होती है। ये क्रेडिट बच्चों के पालन-पोषण की लागत को कम करने में मदद करते हैं।

मेडिकल खर्च के लिए कटौती विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए प्रासंगिक हो सकती है, जो उच्च स्वास्थ्य देखभाल की लागत झेलती हैं। इसके अलावा, महिलाओं द्वारा भुगतान किए गए मेडिक्लेम बीमा के लिए धारा 80डी के तहत बढ़ी हुई कटौती की सुविधा दी गई है।

जो महिलाएं स्व-रोजगार करती हैं या जिनका अपना व्यवसाय है, वे अपने व्यवसायिक व्यय या स्टार्ट-अप लागत के अतिरिक्त विशेष बिजनेसमैन कटौती के लिए पात्र हो सकती हैं।

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