Uttarakhand Vidhansabha Monsoon Session: विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को अनुपूरक बजट समेत आठ विधेयक पेश किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, इनमें तीन अध्यादेश भी शामिल किया गया हैं, जिन्हें बीते दिन बुधवार को सदन के पटल पर रखा गया था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही हैं कि अनुपूरक बजट लगभग पांच हजार करोड़ रुपये तक का हो सकता हैं।
संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों (अनुपूरक बजट) का प्रस्तुतीकरण शाम चार बजे होगा। इसके अलावा हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक, जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
रिपोर्ट भी सदन में किया जाएगा प्रस्तुत-
उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार को सदन के पटल पर रखे गए उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 2016) (संशोधन) अध्यादेश के अलावा विधायकों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्ताें पर सदन में प्रस्तुत तदर्थ समिति की रिपोर्ट भी विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
CM DHAMI कर सकते हैं कुछ घोषणाएं-
केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैलारानी रावत और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे चंपावत के पूर्व विधायक स्व कैलाश गहतोड़ी के सम्मान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सदन में कुछ ऐलान कर सकते हैं। इनमें कुछ संस्थानों का नामकरण या किसी नई योजना की घोषणा भी हो सकती है।
मार्ग आदि का नामकरण करने पर जोर –
विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बुधवार को सदन में दिवंगत विधायक शैलारानी और पूर्व विधायक गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कुछ विधायकों ने इन महान हस्तियों के सम्मान में किसी संस्थान, मार्ग आदि का नामकरण करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक शैलारानी को अपनी बड़ी बहन के समान बताया, जबकि उन्होंने पूर्व विधायक गहतोड़ी के प्रति सदैव ऋणी रहने की बात कही।
सूत्रों के मुताबिक, विधायकों की मंशा के अनुरूप अब मुख्यमंत्री गुरुवार को कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इस कड़ी में किसी शिक्षण अथवा अन्य संस्थान का नाम दिवंगत विधायक शैलारानी रावत के नाम पर रखने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही दिवंगत पूर्व विधायक गहतोड़ी के सम्मान में किसी मार्ग या संस्थान का नामकरण किया जा सकता है। सूत्रों ने जानकरी दी कि इन विषयों पर मंथन चल रहा है।
राहत राशि के मानकों में किया गया परिवर्तन-
प्रदेश सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन कर राहत राशि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देगी। इसके लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा में मिलने वाली राहत राशि के मानकों में परिवर्तन किया है। इससे आपदा के कारण उत्तराखंड की सड़कों के रखरखाव और सही करने के लिए पर्याप्त सहायता मिलेगी।
